एनसेल खरिदबिक्रीमा कर नलगाउनु खुला भ्रष्टाचार

काठमाडौं, १५ चैत । एनसेल खरिदबिक्रीमा कर नलगाउनु खुला भ्रष्टाचार भएको नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वप्रशासकले बताएका छन् । कर लगाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन उनीहरू सक्रिय हुन थालेका छन् ।

मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलमा रहेको स्वामित्व स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाका एक्सिएटालाई बिक्री गर्न लागेकोले त्यसमा करलगाउले सम्बन्धमा नागरिक समाजले पनि छलफल अगाडि बढाएको हो ।

शुसासनका लागि नागरिक अभियान विषयमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वप्रशासकले कर प्रशासनले कुनै पनि दबाबमा काम गर्न नहुने बताए । उनीहरूले कर लगाउने पर्याप्त आधार भएको बताए ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले आयकर ऐन २०५८ ले स्पष्ट रूपमा कर लगाउने अधिकार एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको र करदाता कार्यालयले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले एनसेलमा कर निर्धारण गर्दा विदेशी लगानी प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क आएको छ । कर तिर्दा विदेशी लगानी आउँदैन भने त्यस्तो लगानी देशलाई चाहिएको छैन’ कोइरालाले भने ।

उनले देशलाई आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा कर संकलनका लागि विदेशी लगानी चाहिने भन्दै रोजगारी पनि सिर्जना नहुने र देशको विकास पनि नहुने विदेशी लगानी भित्र्याउनुको अर्थ नहुने बताए ।

ुएनसेल खरिदबिक्रीमा कर निर्धारण नगर्नु भनेको खुला भ्रष्टाचार हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन खुलम खुल्ला भ्रष्टाचार हो, कोइरालाले भने । उनले आयकर एेनले प्रष्ट रूपमा एनसेलको खरिदबिक्रीमा कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै राजस्वका कर्मचारीको आलोचना गरे । ‘मलाइ दुःख लागेको छ । म आफै कुनै बेला काम गरेको संस्थाका कर्मचारी किन कमजोर भएका छन्,’ उनले भने ।

यस्तै पूर्वसचिव अरविन्द श्रेष्ठले कर छली हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारण आयकर ऐनमा दफा ३५ को व्यवस्था गरिएको बताए । एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा कर नलाग्ने तर्क नै बेकारको हो । यसमा कुनै शंका मान्नुपर्ने कुरा छैन ।

कर अधिकृतले स्पष्ट रूपमा कर लगाउन सक्छ, उनले भने । उनले आयकर ऐन २०५८ बन्ने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पिटर परिस्कोरको सुझावमा कर छली हुन नदिन विभिन्न व्यवस्था गरिएको भन्दै एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लगाउन कुनै बाधा नभएको बताए ।

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले जनताको सुख र दुःख कुराकानीबाट एनसेलले नाफा कमाएको र अहिले खरिदबिक्रीमा कर निर्धारण नभएमा यो ठूलो राष्ट्रघात हुने बताए । एनसेल खरिदबिक्रीमा कर नलगाउनका लागि कालोधन प्रयोग हुँदैछ ।

कालो धन बढी प्रयोग भए पनि अफगानिस्तानमा तालेवान र इराकमा आईएस जन्मेको छ उनले भने, ‘अहिले एनसेलमा कर निर्धारण नगरेर यस्तै कालो अर्थतन्त्र निर्माण गरेर देशलाई बरबाद बनाउने तयारी भएको छ । सबैले यसमा दबाब दिन जरुरी छ ।’

पहिलो पटक आफूले एनसेल खरिदबिक्रीमा हुन लागेको घोटाला सुनेपछि रातभर निद्रा नलागेको भन्दै उनले कार्यक्रममा उपस्थित रहेका चारजना सांसद्लाई देशको हित हुने गरी निर्णय गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वालालगायत सांसद् थिए ।

कार्यक्रममा सभापति ज्वालाले एनसेल खरिदबिक्रीमा तीनवटा संसदीय समितिले छलफल गरेको भन्दै निर्णय लिन कठिन भएको बताए । ‘कर छलीका विषय अर्थसमितिमा पर्ने भए पनि विकास तथा लेखा समितिले पनि छलफलका लागि बोलाएका छन् । हामी पनि छलफल गर्दैछौ देश हितमा हुने गरेर निर्णय गर्छौ ।’ अधिवक्ता तथा उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले नियामक निकाय बलियो नभएका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा कमजोरी भएको बताएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

Don't Forget To Join US Our Community