चीनले माग्यो अनुमति, २ वर्षमा काठमाडौँ यसरी फेरिदिने योजनामा छ चीन >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>see
चीन सरकारले काठमाडौंमा झन्डै ५० अर्ब रुपैया ( ३ बिलियन युआन) लगानी ‘चाइना टाउन’ निर्माणका लागि अनुमति मागेको छ ।
सेनजेनको क्षेत्रीय आर्थिक कोअपरेसन एसोसिएसन -एरेक) ले काठमाडौंलाई औद्योगिक सहर बनाउन दुई बर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गरेको छ ।
सय हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने परियोजना प्रस्ताव एरेकले साताअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकामा बुझाएको हो । करिब ४९८ अर्ब ९५ करोड नेपाली रुपैया खर्च हुने भनिएको परियोजनाको लगानी अवधि ६ महिना मात्र छ ।
सेनजेनको क्षेत्रीय आर्थिक कोअपरेसन एसोसिएसन -एरेक) ले काठमाडौंलाई औद्योगिक सहर बनाउन दुई बर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गरेको छ ।
सय हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने परियोजना प्रस्ताव एरेकले साताअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकामा बुझाएको हो । करिब ४९८ अर्ब ९५ करोड नेपाली रुपैया खर्च हुने भनिएको परियोजनाको लगानी अवधि ६ महिना मात्र छ ।
काठमाडौं-चीन सरकारले काठमाडौंमा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ (३ बिलियन युआन) लगानीमा 'चाइन टाउन' निर्माणका लागि अनुमति मागेको छ। सेनजेनको क्षेत्रीय आर्थिक कोअपरेसन एसोसिएसन (एरेक) ले काठमाडौंलाई औद्योगिक सहर बनाउन दुइ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गरेको हो।
सय हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने परियोजना प्रस्ताव एरेकले साताअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकामा बुझाएको हो । करिब ४९ अर्ब ९५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको परियोजनाको लगानी अवधि ६ महिना मात्र छ । परियोजना सुरु गर्नुअघि दुवै देशबीच आधिकारिक सहयोग सम्झौता हुनुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ ।
जग्गा छनोट, चिनियाँ फ्याक्ट्री को–अपरेसन सम्झौता लगायत प्राविधिक काम गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अमेरिकालगायत विश्वका सहरमा 'चाइना टाउन' मार्फत आफ्ना उत्पादनको व्यापार गरिरहेको चीनले काठमाडौंबाट भारतसम्म निर्यात गर्ने गरी बजार विस्तार गर्न लागेको हो । घरायसी सामानदेखि, औद्योगिक सामानसमेत बिक्री गर्ने र कतिपय चाइना टाउनमै उत्पादन गर्ने गरी लगानी विस्तार गर्न लागिएको प्रस्तावमा छ ।
सहरको केन्द्रबाट १५ किलोमिटरबाहिर खोल्न प्रस्ताव गरिएको चाइना टाउनमा व्यापारिक केन्द्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, आवासीय क्षेत्र, अनाथालयलगायत सुविधा हुनेछन् । प्रस्तावमा कर, जग्गा हस्तान्तरण, यातायात, जनशक्ति, सामान आयात÷निर्यात सीमा र सामानको एकाधिकारबारे पनि आधिकारिक छलफल गर्न एरेकले खोजिरहेको छ । वार्षिक रुपमा ५० लाख नेपाली युवा विदेशमा रोजगारीका लागि रहने उल्लेख गर्दै आफ्नो लगानीले त्यस्ता युवालाई स्वदेशै तान्न सकिने एरेकले जनाएको छ ।
'चीनले हामीसँग अहिले जग्गा मागिरहेको छ,' महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने, 'महानगरपालिकाले गर्न हुने काम हो वा माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्ने हो, अहिले यकिन भइनसकेकाले अहिले प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेका छौं ।' चाँडै सरकारी निकायसँग कुरा गरेर यसबारे चीनलाई खबर गर्ने उनले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध रहेको सेनजेनले कार्यकारीलाई एक साताअघि यस्तो योजना पठाएको थियो । उसले यसको कानुनी प्रक्रिया अनौपचारिक रुपमा खोजिरहेको तामाङले जानकारी दिए । 'सेनजेन प्रान्तका उपमेयर आएर यसलाई औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको जानकारी आएको छ,' उनले भने, 'हामी पनि त्यतिबेलासम्म औपचारिक रुपमा गइसक्छौं ।'
नेपालको सानो बजारलाई मात्र होइन, यसले काठमाडौंबाट भारत निर्यात गर्ने योजनासमेत बनाएको तामाङले बताए । जसले नेपालका लागि पनि आर्थिक आर्जन गर्ने बाटो खोलिदिने परियोजनामा उल्लेख छ । 'चाइना टाउन परियोजना सुरु भयो भने भारतको ठूलो मार्केटका लागि बाटो खुल्नेछ,' प्रस्तावपत्रमा भनिएको छ, 'यसपछि नेपालमै यस्तै खाले फ्याक्ट्री बढाउन आवश्यक हुन्छ ।' यसले नेपालको व्यापारिक मार्केट बढाउन मद्दत मिल्नेछ ।
नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक फाइदाका कारण नेपालका लागि व्यापारिक हब भनेकै भारतीय बजार हो । चीनको केन्द्रबाट नेपाल निकै टाढा रहेकाले यातायात खर्चिलो भएको भन्दै चिनियाँ व्यापारी नेपालमै फ्याक्ट्री सुरु गर्न इच्छुक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । काठमाडौंबाटै भारतको ठूलो मार्केटमा निर्यात गर्ने तयारी छ ।
परियोजनाले नेपालको कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गरी वस्तु आयात र निर्यात व्यवस्था पनि गर्नेछ । यसबाहेक, स्थलगत मार्गका रुपमा सिगात्सेसम्म रेल र ट्रकबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याइनेछ । साथै, काठमाडौंबाट चीनसम्म पनि सामान लैजाने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । हवाई बाटोबाट पनि महँगा सामान ओसारपसार गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
के–के हुन्छ, चाइना टाउनभित्र
व्यावसायिक क्षेत्र, सेवागत क्षेत्रका रुपले विभाजन गरिएको चाइना टाउनभित्र व्यापारिक सहर, होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, अनाथशाला, रंगमञ्च, आवासीय क्षेत्र, फ्याक्ट्रीलगायत सुविधा हुनेछन् ।परियोजनाको विस्तृत योजनाको पहिलो व्यवसायिक जोनमा वस्तु व्यापार क्षेत्र जहाँ थोक व्यापार गरिनेछ । चीन र नेपालका उच्च स्तरका औद्योगिक सामान भारतिय व्यापारीले थोकमा किन्न पाउनेछन् । यसले गर्दा नेपाल सरकारले राजस्व पाउने तथा रोजगारीको सिर्जना हुनेछ ।
त्यसैगरि दोस्रो जोनमा क्षेत्रिय योजनाहरु समवेश हुनेछन् । यो मुख्य बजार क्षेत्र हुनेछ । जहाँ उत्पादकले सिधै विक्रि केन्द्र खोल्नेछन् । बस्तु खरिद केन्द्र समेत स्थापना गरिनेछ । टाउनभित्र उपभोक्ताले खरिद गर्ने क्षेत्र, खाने क्षेत्र, परामर्श केन्द्र, हार्डवेयर लगायत सुविधासमेत हुनेछन् ।
Don't Forget To Join US Our Community